हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक के प्रमुख निर्णय

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक के प्रमुख निर्णय — 25 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

परिवहन विभाग: राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना के तहत 1000 डीज़ल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने की मंजूरी, 40% सब्सिडी के साथ।
पुलिस विभाग: विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में ₹300 प्रतिमाह की बढ़ोतरी — कुल 510 अधिकारी होंगे लाभान्वित।
शिक्षा विभाग: एसएमसी शिक्षकों, आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं व जलवाहकों के मानदेय में ₹500 की वृद्धि।
खेती-बाड़ी: प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और जाइका फसल विविधीकरण परियोजना के कुशल क्रियान्वयन के लिए नई निगरानी प्रणाली को मंजूरी।
ग्रामीण विकास: निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में नई उप-समिति गठित।
खेल: 19 नए खेलों को सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की पात्रता सूची में शामिल किया गया।
आईटी विभाग: कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए नया राज्य संवर्ग, पहले चरण में 300 पद सृजित।
स्वास्थ्य: नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार को मंजूरी, नई रेजिडेंट डॉक्टर नीति 2025 तैयार करने की स्वीकृति, सहायक स्टाफ नर्स नीति को सैद्धांतिक मंजूरी।
ऊर्जा: नई राजीव गांधी स्वरोज़गार सौर ऊर्जा योजना — सौर परियोजनाओं पर ब्याज अनुदान (जनजातीय क्षेत्रों में 5%, गैर-जनजातीय में 4%)।
पर्यटन: पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को मंजूरी।
सामान्य उद्योग निगम: फार्मा इकाइयों के लिए अल्कोहल व स्पिरिट की आपूर्ति हेतु नोडल एजेंसी घोषित।
कर्मचारी कल्याण: पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
शिक्षा विस्तार: सोलन जिले में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय।
विद्यार्थी ऋण योजना: डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन — स्नातकोत्तर शिक्षा पर 1% ब्याज दर, परिवार की आय सीमा ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख।