शिमला में स्वर्ण समाज का महाआक्रोश: UGC कानून के विरोध तथा स्वर्ण आयोग की मांग पर सचिवालय का घेराव, पुलिस के साथ तीखी झड़प!
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 22 अक्टूबर 2026 को सवर्ण समाज के अधिकारों की रक्षा और यूजीसी (UGC) के नए नियमों को वापस लेने (Rollback) मांग में कांग्रेस के सहयोग को लेकर भारी बवाल हुआ। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी (RDP) और श्री राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में पिछले 21 दिनों से चल रही 600 किलोमीटर लंबी ‘स्वर्ण समाज अश्वमेध न्याय यात्रा’ का पड़ाव शिमला में राज्य सचिवालय के उ.ग्र घेराव के साथ हुआ। मनाली से शुरू हुई यह यात्रा जब आईएसबीटी शिमला से होते हुए सचिवालय पहुंची, तो प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए परिसर के भीतर जाने का प्रयास करने लगे।
आंदोलनकारियों की मुख्य मांग यूजीसी रेगुलेशन 2026 के उन नए प्रावधानों को रद्द करना है, जिन्हें वे सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों के खिलाफ और भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी हिमाचल प्रदेश में ‘स्वर्ण आयोग अधिनियम’ लागू करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के नियमों को सरल बनाने की मांग पर अड़े हैं।सचिवालय के मुख्य गेट पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जब पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, तो उत्तेजित कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच तीखी धक्का-मुक्की और झड़प शुरू हो गई। स्थिति को बेकाबू होता देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हल्का लाठीचार्ज भी किया, जिससे सचिवालय के बाहर अफरा-तफरी मच गई। इस भारी प्रदर्शन के कारण शिमला की लाइफलाइन मानी जाने वाली सर्कुलर रोड पर पूरी तरह चक्काजाम हो गया और घंटों तक यातायात ठप रहा।
तनावपूर्ण माहौल के बीच हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार की ओर से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने चक्का जाम करने वाले कार्यकर्ताओं पर कोई एफआईआर (FIR) न दर्ज करने की बात कही है। इस हंगामे के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 23 अक्टूबर को स्वर्ण समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। वहीं, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो 10 जनवरी 2027 को देशभर का स्वर्ण समाज दिल्ली में एक बड़ा और निर्णायक आंदोलन शुरू करेगा।
Content Writer- Chanchala
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