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सच हिमाचल ब्यूरो: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हालिया मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, कृषि और रोजगार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों के लिए एमएसपी (MSP) में भारी बढ़ोतरी की है। अब प्राकृतिक विधि से उगाए गए गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये, मक्की का 40 से बढ़ाकर 50 रुपये, कच्ची हल्दी का 90 से बढ़ाकर 150 रुपये और अदरक का 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। इसके अलावा, चंबा की पांगी घाटी के जौ का मूल्य भी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया गया है।
रोजगार के मोर्चे पर प्रदेश सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल और वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पदों को सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी गई है, जिसमें विशेष रूप से वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।
साथ ही, वन विभाग के कार्यों में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों (8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारी) को मानदेय पर नियुक्त करने और 10 विधि सलाहकारों की तैनाती का फैसला भी लिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए नए मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने हेतु सेवानिवृत्त फैकल्टी मेंबर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गई है।
प्रशासनिक और सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर भी अहम बदलाव किए गए हैं। सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के मंडलों का पुनर्गठन अब निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होगा ताकि जनता को सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकें।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन कर लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा, फायर एनओसी (NOC) की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे व्यापारियों और घर मालिकों को राहत मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र में 71 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन को मंजूरी दी गई है। अंत में, युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए परमवीर चक्र विजेता कैप्टन संजय कुमार 1 मई, 2026 से युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने हेतु अपनी सेवाएं देंगे।
Content writer: Vijay
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