Sach Himachal हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंधन ने कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला लेते हुए वेतन संशोधन के बकाया (एरियर) का 50 प्रतिशत हिस्सा तुरंत जारी करने के आदेश दिए हैं। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने वेतनमान संशोधन में 15 प्रतिशत का विकल्प चुना था। साथ ही, तकनीकी कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री से मिलकर पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग भी उठाई है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के करीब 700 कर्मचारियों के लिए यह साल खुशियां लेकर आया है। बोर्ड प्रबंधन ने 1 जनवरी 2016 से 12 अप्रैल 2022 की अवधि के बीच के बकाया वेतन (एरियर) की आधी राशि यानी 50 प्रतिशत का भुगतान तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया है। यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्होंने वेतन संशोधन के समय 15 फीसदी वृद्धि का विकल्प चुना था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर के अनुसार, इस फैसले से विशेष रूप से फील्ड और तकनीकी स्टाफ जैसे ए.एल.एम., इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, एस.एस.ए. और जनरेशन विंग सहित मिनिस्ट्रियल कैडर के कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
इसी बीच, विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी और संगठन का वर्ष 2026 का कैलेंडर भेंट किया। इस मुलाकात के दौरान संगठन ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मुख्य मांगें रखीं, जिनमें आईटीआई और नॉन-आईटीआई कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) में आ रहे ठहराव का मुद्दा प्रमुख था। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपकर उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान करेगी ताकि लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मियों को न्याय मिल सके।
By Dhruv Sharma
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