सच हिमाचल ब्यूरो: शिमला में हिमाचल पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के सरकारी पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अक्टूबर महीने से पेंशनर्स को उनके संशोधित वेतनमान (revised pay scale) के बकाया एरियर का भुगतान शुरू करने जा रही है। इस फैसले के तहत राज्य सरकार ने पेंशनर्स को श्रेणियों में बांटकर राहत देने की योजना बनाई है, जिसमें सबसे बड़ी राहत क्लास-3 (Class-III) पेंशनर्स को मिलेगी जिन्हें उनके कुल एरियर का 30 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर, क्लास-1 और क्लास-2 के पेंशनधारकों को 15-15 प्रतिशत एरियर की राशि जारी की जाएगी। सरकार के इस कदम से प्रदेश के हजारों बुजुर्गों और उनके परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचेगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सिर्फ एरियर भुगतान ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स की अन्य लंबित मांगों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनर्स को भरोसा दिलाया कि इस फैसले से उनकी दिवाली का त्योहार बेहद खुशहाल रहेगा और सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एरियर के अलावा, बुजुर्गों के रुके हुए चिकित्सा बिलों (Medical Bills) के भुगतान को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी सरकारी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए समय पर बजट की डिमांड भेजें ताकि किसी भी पेंशनभोगी का पैसा न अटके। मुख्यमंत्री ने माना कि राज्य सरकार पर करीब ₹8,000 करोड़ का वित्तीय बोझ है, लेकिन इसके बावजूद अगले 7-8 महीनों के भीतर अधिक से अधिक बकाया राशि चुकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही, आने वाले हफ्तों में कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) की स्थिति की समीक्षा कर जल्द ही एक और सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन भी दिया गया है।
Content Editor- Mahima
