मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2026 के बाद सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार हर सप्ताह मंगलवार, बुधवार और वीरवार को तक़सीम मामलों की सुनवाई करेंगे।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला उपायुक्त हर शनिवार प्रगति की समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। साथ ही राजस्व विभाग को निजी, वन और सरकारी भूमि का पूरा विवरण तथा लंबित मामलों की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है।उन्होंने दुरुस्ती से जुड़े सभी लंबित राजस्व मामलों को 31 मार्च 2026 तक निपटाने के निर्देश देते हुए सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो और तहसीलदारों की पुनः नियुक्ति व प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। बैठक में बताया गया कि अक्टूबर 2023 से अब तक प्रदेश में लाखों राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
By Dhruv Sharma
